योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले उत्तर प्रदेश बजट ( Uttar Pradesh Budget ) में संकल्प पत्र के वादे पूरे करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। योगी 2.0 सरकार ने अपने पहले बजट में संकल्प पत्र की 97 घोषणाओं को शामिल किया है। इन्हें अमलीजामा पहनाने के लिए लगभग 55 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र और किसानों की बेहतरी के साथ-साथ विकास को रफ्तार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बजट समग्र विकास पर जोर देते हुए सभी वर्र्गों को खुश करने की कोशिश की है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का भी ध्यान रखा गया है। बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के नजरिये से सड़क नेटवर्क और एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को रफ्तार देने की मंशा जताते हुए धनराशि का प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में 2022-23 लिए 6,15,518.97 करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट ( Uttar Pradesh Budget ) पेश किया। विधान परिषद में नेता सदन स्वतंत्रदेव सिंह ने बजट पेश किया। बजट में 39,181.10 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि इस बजट में विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से जारी संकल्प पत्र की 97 घोषणाओं को शामिल करते हुए इसके लिए 54,883 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 44 नई योजनाएं हैं।
उत्तर प्रदेश बजट ( Uttar Pradesh Budget ) में विकास पर खास फोकस करते हुए सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार की रफ्तार तेज करने के साथ ही गांवों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को भी तवज्जो दी गई है। बजट के जरिये सरकार ने धर्म-संस्कृति व पयर्टन विकास के अपने एजेंडे को भी आगे बढ़ाने की भी मंशा जताई है। खास बात यह है बजट में सरकार ने सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ सौगात देकर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। आकार के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
प्रदेश में हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने के अपने संकल्प पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इससे करीब 24 करोड़ आबादी वाले प्रदेश के लगभग साढ़े चार करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार ने इसके लिए हर परिवार का सर्वे कराने का निर्णय किया है। बजट प्रस्तुत करते हुए सरकार ने इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धतता भी जताई है। यही नहीं बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 05 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गई व लगभग 10,000 नये पद सृजित किये गये हैं जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे।