दिल्ली ( Delhi ) के  उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Deputy Chief Minister Manish Sisodia) के दिल्ली स्थित घर समेत कई जगहों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छापा मारा है।जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में आबकारी नीति के तहत घोटाला करने के आरोप में सीबीआइ की टीमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 लोकेशन पर छापेमारी कर रही हैं।पिछले महीने दिल्ली के एलजी ने इस मामले में जांच की सिफारिश की थी। दमन और दीव में भी सीबीआई का छापा चल रहा है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि मनीष सिसोदिया समेत 4 लोकसेवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

सीबीआई की टीम दिल्ली-एनसीआर समेत 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है। इनमें सिसोदिया(  Manish Sisodia) का सरकारी आवास और आईएएस अफसर अरवा गोपी कृष्णा के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। गोपी कृष्णा ने ही एक्साइज पॉलिसी को तैयार किया था। इसके अलावा पॉलिसी से जुड़े रहे कुछ अन्य अधिकारियों के घर भी छापेमारी की सूचना है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia) के घर पर आज सुबह सुबह सीबीआई की रेड हुई है, इस बात की जानकारी खुद सिसोदिया ने ट्वीट कर दी।सिसोदिया ने ट्वीट किया, ”सीबीआई आई है। उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया।

अरविंद  केजरीवाल ने ट्वीट किया, ”जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है। पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा।”

केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ”दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। इसे ये रोकना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियो पर रेड और गिरफ्तारी। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की,उसे रोका गया। इसीलिए भारत पीछे रह गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे।”

विदित रहेउपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर पिछले महीने डिप्टी सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने नीति में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए। सरकार ने शराब ठेकेदारों को अनुचित तरीके से मुनाफा पहुंचाया। शराब के लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। इसके अलावा टेंडर देने के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई आबकारी नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस फीस माफ की गई। नई नीति के जरिए राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है और यह नीति शराब करोबारियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से लाई गई। सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे रिपोर्ट जमा करके बताएं कि नियमों की अनदेखी करते हुए आबकारी नीति को तैयार, लागू और मनमुताबिक बदलाव करने की छूट में किन-किन सरकारी अधिकारियों की भूमिका रही है।

Excise Policy case: CBI raids in 7 states; Searches at 21 locations in Delhi-NCR, including premises of Manish Sisodia

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— ANI Digital (@ani_digital) August 19, 2022