राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi )  में काम कर रहे करीब 400 कर्मियों की सेवाओं को उपराज्यपाल वीके सक्सेना (  Lt Governor V K Saxena )  ने तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया है।इस फैसले से उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ये विशेषज्ञ गैर-पारदर्शी तरीके से और सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्त किए गए थे।

दिल्ली सरकार ने इन्हें अपने विभिन्न विभागों, एजेंसियों में सलाहकार, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। कहा गया है कि इन्हें गैर-पारदर्शी तरीके से और सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्ति दी गई थी। इन कर्मियों की नियुक्तियों में डीओपीटी द्वारा निर्धारित एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया।