दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाला मामले में  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  (Arvind Kejriwal)  की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलावा आम आदमी पार्टी का नाम भी अब मामले में आरोपी को रूप में शामिल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार आरोपी बनाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) को भी आरोपी बनाया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर शुक्रवार (17 मई) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court )  में सुनवाई पूरी हो गई। केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखीं।

जस्टिस खन्ना- हमने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं। फैसला सुरक्षित रखते हैं। इसके बावजूद, अधिकारों और विवादों पर गलत असर डाले बिना अपीलकर्ता कानून के मुताबिक जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकता है। लेकिन दोनों पक्ष 1 हफ्ते के अंदर एडिशनल नोट और डॉक्युमेंट्स दाखिल कर सकते हैं।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने एक्साइज पॉलिसी मामले में अपराध से कथित आय के संबंध में अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट की खोज की है। एजेंसी का दावा है कि केजरीवाल की तरफ से अपने गैजेट का पासवर्ड शेयर करने से इनकार करने के बाद हवाला ऑपरेटरों के डिवाइस से चैट बरामद की गई हैं। इस मामले में ईडी ने 21 मार्च को 55 वर्षीय केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को भी गिरफ्तार किया था। केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत पर जेल के बाहर है। केजरीवाल को यह जमानत चुनाव प्रचार के लिए दी गई है।

इस मामले में ईडी की तरफ से दायर की गई यह आठवीं चार्जशीट है। इस मामले में ईडी ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते, एजेंसी ने बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और चार अन्य के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज की थी। सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)को पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी ‘घोटाले’ का ‘किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता’ कहा था। ईडी का आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया।

Supreme Court reserves order on a plea of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED) and his subsequent remand in the Delhi excise policy case

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— ANI (@ANI) May 17, 2024