भारत के  विदेश मंत्रालय (MEA ) ने शुक्रवार को ने मालदीव एवं पाकिस्तान में भारत के कथित गुप्त मिशनों को लेकर अमेरिकी अखबार ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ (‘The Washington Post’)में प्रकाशित रिपोर्टों को निराधार, गैरविश्वसीय बता ख़ारिज कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

मालदीव और पाकिस्तान पर अमेरिकी अखबार ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ (‘The Washington Post’) की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘हाल ही में मीडिया में प्रकाशित खबरों के संबंध में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह अखबार और रिपोर्टर दोनों ही भारत के प्रति एक शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। इसको आप उनकी गतिविधियों और खबरों एक पैटर्न में देख सकते हैं। ऐसे में उनकी विश्वसनीयता कितनी है, इसके आकलन का काम हम आप (मीडिया) पर छोड़ते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, हमको उनमें कोई विश्वसनीयता नजर नहीं आती।’ जायसवाल ने कहा, ‘जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं आपको हिलेरी क्लिंटन की कही बात याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर में सांप पालते हैं तो यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे केवल आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे।’ हिलेरी क्लिंटन ने यह टिप्पणी 2011 में की थी, जब वह अमेरिका की विदेश मंत्री थी।

वॉशिंगटन पोस्ट (‘The Washington Post’)की एक खबर में भारत को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के महाभियोग के जरिए हटाने की साजिश से जोड़ा गया था। जबकि दूसरी खबर में पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय एजेंटों की कथित हमलों की बात कही गई थी।

मालदीव से जुड़ी रिपोर्ट में अखबार वॉशिंगटन पोस्ट (‘The Washington Post’) ने एक ‘डेमोक्रेटिक रिन्यूवल इनिशिएटिव’ नामक  दस्तावेज का हवाला देते हुए दावा किया था कि विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति मुइज्जू को हटाने के लिए उनके ही पार्टी के चालीस सांसदों को रिश्वत की पेशकश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि महीनों तक गोपनीय बातचीत के बावजूद साजिशकर्ता को महाभियोग के लिए पर्याप्त वोट न मिल सके।

सीमावर्ती इलाके में चीन के नए काउंटियां बनाने पर मंत्रालय ने कहा, हमने चीन के होटन प्रान्त में दो नए काउंटियों की स्थापना से जुड़ी घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। हमने इस भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। नए काउंटियों के निर्माण से न तो इस क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और स्थापित स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को कोई वैधता मिल पाएगी। हमने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के सामने इस मामले पर अपना विरोध दर्ज कराया है।