राज्‍यसभा में गुरुवार को आरटीआई संशोधन विधेयक पास हो गया इस बिल को सरकार पहले ही लोकसभा में पास करा चुकी थी। लेकिन इसे राज्‍यसभा में पास कराना उसके लिए बड़ी चुनौती थी. लेकिन टीआरएस जैसे दलों का समर्थन मिलने से सरकार ने आरटीआई बिल को पास करा लिया. कांग्रेस समेत यूपीए के कुछ दल इसके विरोध में थे. इस मौके पर कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी ने सदन से वॉकआउट किया।

आरटीआई संशोधन विधेयक इससे पहले सोमवार को लोकसभा में पास कर दिया गया। मुख्‍य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल व वेतन निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार को देने संबंधी एक विधेयक सोमवार को विपक्ष की कड़ी आपत्ति के बीच लोकसभा में पारित कर दिया गया था। सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 को मत विभाजन के बाद 178 सदस्यों की सहमति के साथ पारित किया गया. कुल 79 सदस्य इसके खिलाफ रहे।

विधेयक सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 13 और 16 में संशोधन के लिए लाया गया है। धारा-13 में सीआईसी और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) निर्धारित किया गया है।