गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच करेगा, गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्‍टों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। राजीव गांधी फाउंडेशन, (Rajiv Gandhi Foundation) राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (Rajiv Gandhi Charitable Trust) और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट(Indira Gandhi Memorial Trust) के वित्‍तीय लेनदेन में गड़बड़ी के आरोप हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) प्रवक्‍ता के मुताबिक, एक इंटर-मिनिस्‍टीरियल कमिटी इन तीनों ट्रस्‍ट के वित्‍तीय लेनदेन की जांच करेगी। तीनों ट्रस्‍ट पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्‍ट (PMLA), फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) और इनकम टैक्‍स ऐक्‍ट के प्रावधानों का उल्‍लंघन का आरोप है। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति के प्रमुख होंगे।

भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। इस दौरान भाजपा की ओर से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पूर्व में चीन की ओर से मदद मिलने का मुद्दा उछला था। इसमें पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं और चीन से जुड़े फंडिंग कनेक्शन पर काफी चर्चा हुई थी।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा  ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को  चीन (China )से फंडिंग मिलती थी, इसके अलावा देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था, उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था। बीजेपी का आरोप था कि 2005 से 2008 तक पीएमएनआरएफ की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को ये राशि मिली थी।

बीजेपी का आरोप है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2005-2008 के बीच पीएम राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा ट्रासंफर किया गया। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई कॉर्पोरेट से भारी पैसा लिया। बदले में सरकार ने कई ठेके दिए। बीजेपी कहा कि यूपीए शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सेल, गेल, एसबीआई आदि पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। देश की जनता इसका कारण जानना चाहती है।

MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust.

Spl. Dir of ED will head the committee.

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 8, 2020