प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Modi  ) ने शुक्रवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही, कहा कि यदि हम ‘एक राष्ट्र’ के रूप में काम करेंगे तो संसाधनों का कोई अभाव नहीं होगा। बता दें कि कोविड-19 की ताजा लहर में सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान संयुक्त प्रयासों और संयुक्त रणनीति से भारत ने संक्रमण से सफलता पाई थी। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए ताजा लहर से भी मुकाबला किया जा सकता है।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से एक बयान जारी किया गया। इसके मुताबिक, पीएम मोदी ( PM Modi  )ने कहा कि वायरस इस बार कई राज्यों के साथ ही टीयर-2 और टीयर-3 शहरों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस महामारी से लड़ाई के लिए साथ मिलकर काम करने और सामूहिक शक्ति से मुकाबला करने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने राज्यों को इस लड़ाई में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही, कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और वस्तुस्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा समय-समय पर उन्हें आवश्यक सलाह भी दे रहा है।

ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में राज्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी आपूर्ति बढ़ाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। औद्योगिक इस्तेमाल में आने वाले ऑक्सीजन का भी चिकित्सीय ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों को भेजने और उनकी वापसी में लगने वाले समय को कम करने के लिए रेलवे, वायुसेना की मदद ली जा रही है।

प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से साथ मिलकर काम करने और दवाइयों तथा ऑक्सीजन( Oxygen )संबंधित जरूरतों को को पूरा करने के लिए एक-दूसरे से सहयोग करने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने राज्यों से ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल कसने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर काम करेंगे तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी।’

गौरतलब है कि वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब देश में कोरोना महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है और कई राज्यों में बिस्तरों से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। बैठक में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

इसी बीच भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वह प्रधानमंत्री ( PM Modi  )गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून 2021 में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। इसके तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न दिए जाने की योजना है। जानकारी के अनुसार सरकार इस पर 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च करेगी।