निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग (Election  Commission )   ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का भी आदेश दिया गया। यह कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग के कोशिशों का हिस्सा है। इस बीच, चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल सरकार ने विवेक सहाय को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है।

चुनाव आयोग (Election  Commission ) ने यूपी के गृह सचिव संजय प्रसाद को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। संजय प्रसाद के पास कुल 3 तीन पद- प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री; प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसंपर्क हैं। फिलहाल, अब आम चुनाव में संजय प्रसाद चुनाव ड्यूटी में कार्यरत नहीं रहेंगे।

संजय प्रसाद को हटाने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ ही गृह विभाग का भी चार्ज है। साथ ही, सूचना के प्रमुख सचिव के पद पर भी तैनात हैं। एक साथ संजय प्रसाद के पास 3 प्रमुख चार्ज होने के कारण ही गृह विभाग का चार्ज हटाया गया है।

साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता वाले चुनाव पैनल ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया।

चुनाव आयोग (Election  Commission ) ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ बीएमसी और अतिरिक्त एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया।