बांग्लादेश (Bangladesh  )  में जारी हिंसक प्रदर्शन, अराजकता और उपद्रव के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ( Muhammad Yunus  )ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। 84 साल के यूनुस को राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

 उन्हें आज रात 8 बजकर 50  मिनट पर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद की शपथ दिलाई। यूनुस के अलावा राष्ट्रपति ने सरकार में शामिल होने वाले 16 सदस्यों में से 13 को भी शपद दिलाई।शपथ लेने वालों में आरक्षण विरोधी आंदोलन का हिस्सा रहे छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हैं।

अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस ( Muhammad Yunus के अलावा सालेह उद्दीन अहमद, डॉ आसिफ नजरुल, अदिलुर रहमान खान, हसन आरिफ, तौहीद हसन, सइदा रिजवाना हसन, फरीदा अख्तर, खालिद हुसैन, छात्रनेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद, शखावत हुसैन, सर्पोदीप चकमा, बिधान रंजन रॉय, नूर जहां बेगम, शर्मिन मुशीद और फरूक ए अजाम भी शामिल होंगे।

इनमें से सर्पोदीप चकमा, बिधान रंजन रॉय और फरूक ए अजाम को छोड़कर बांकी 13 सदस्यों ने आज राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ ली है। बांकी तीन सदस्यों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी।

मोहम्मद यूनुस ( Muhammad Yunus के शपथ लेने पर प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी  (PM Modi  )  ने बधाई दी है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर शुभकामनाएं।”

“हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति की शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत, बांग्लादेश के साथ मिलकर दोनों देशों के नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि शेख हसीना का आगे का क्या प्लान है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। आरक्षण आंदोलन हिंसक होने के बाद हसीना 5 अगस्त को ढाका छोड़कर दिल्ली आ गई थीं।

दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच BSF ने भारत में घुसने की कोशिश कर रहे करीब 1500 बांग्लादेशियों को रोका है। इनमें से 1 हजार लोग बिहार और 500 लोग पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रास्ते भारत आ रहे थे। घुसपैठ को देखते हुए भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF अलर्ट हो गई है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, बांग्लादेश के नागरिकों के हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की पुन: स्थापना की उम्मीद रखते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ी खबरें अभी भी सामने आ रही हैं।