नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग (8th pay Commission) के गठन को मंजूरी देने का एलान कर दिया। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों के पेंशन में इजाफा होगा। लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ से अधिक होगी।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी आठवें वेतन आयोग (8th pay Commission)का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इनको ये सौगात दी है। जल्दी ही इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा। जिसके बाद आयोग को बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई थी। इस आयोग को पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कर्मचारी के संगठन ने आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर मांग की थी। केंद्रीय कर्मचारी संगठन आयोग के गठन के लिए प्रेशर बना रहे थे। बीते एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति ठीक करने की मांग भी कर चुके हैं। पिछले बजट के बाद फाइनेंस सचिव सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया था। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि, अभी इस काम के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।

देश में सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 में लागू हुआ था। जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ मिला था। बता दें, हर बार 10 साल के बाद में ही वेतन आयोग लागू किया जाता है। ऐसे में अब उम्मीद है कि, केंद्र की सरकार 1 जनवरी, 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू करेगी। जिसमें न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की संभावना है।समयसीमा के आधार पर, 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission)के 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है।

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government…” pic.twitter.com/lrVUD25hFu

— ANI (@ANI) January 16, 2025