जम्मू-कश्मीर  ( Jammu and Kashmir)  को केंद्र शासित प्रदेश  बनाए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद (District Development Council,) ( J&K DDC polls )के चुनाव में शनिवार को लगभग 52 प्रतिशत मतदान हुआ।इस दौरान मतदान केद्रों पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। अनुच्छेद 370 के समाप्त किए जाने के बाद पश्चिमी  पाकिस्तान ( Pakistan )से आए शरणार्थी, वाल्मिकी और गुरखा आदि समुदाए के लोग अब जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir)में स्थानीय चुनाव में वोट डाले। इसके साथ ही वह जमीन खरीदने एवं नौकरियों के लिए आवेदन करने के पात्र भी बन गए हैं। इतना ही नहीं वो चुनाव भी लड़ सकते है।

पांच अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और उसे जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir)एवं लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसके बाद सरकार ने कई कानून लागू किए जिनमें जमीन और नागरिकता से जुड़े कानून भी शामिल हैं। जम्मू के बाहरी इलाके के अखनूर प्रखंड के कोट घारी में एक मतदान के दौरान केंद्र के बाहर कतार में खड़ी पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी समुदाय की युवती सुजाती भारती बोली ‘हमने समानता, न्याय एवं आजादी जैसे शब्द सुने हैं और आज हम इन शब्दों के असली मायने महसूस कर रहे हैं।’
उसने विशेष दर्जा हटाने के केंद्र के फैसले के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उसके समुदाय के लोग 70 साल के बाद स्थानीय चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारती ने कहा कि वह स्थायी निवासी के रूप में कतार में मुक्त महसूस कर रही हैं। आखिरकार सात दशक के लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला। संसदीय चुनाव छोड़कर ये शरणार्थी पिछले साल तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा, पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान से वंचित थे।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव, राज्य निर्वाचन आयुक्त के के शर्मा ने कहा कि डीडीसी चुनाव के पहले चरण का मतदान ( J&K DDC polls )खत्म हो गया है ।  7,00,842 पंजीकृत मतदाताओं में से 51.76 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।उन्होंने कहा कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और अपराह्न दो बजे तक लोगों ने वोट डाला।जम्मू के रियासी में सर्वाधिक 74.62 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया।आतंकवाद से प्रभावित पुलवामा जिले में सबसे कम 6.7 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।डीडीसी चुनाव के पहले चरण में 43 चुनाव क्षेत्रों में मतदान हुआ जिनमें से 25 कश्मीर में हैं।