राजस्थान ( Rajasthan ) के राज्यपाल ने एडवोकेट वेलफेयर अमेंडमेंट बिल ( Advocate Welfare Fund Amendment Bill )में बदलाव करने के लिए सरकार को लौटा दिया है। उन्होंने बार काउंसिल और वकीलों के संगठन के विरोध का हवाला दिया है। राज्यपाल ने वकीलों के संगठनों से मिले ज्ञापनों और उनकी मांग के आधार पर राज्य सरकार को इसके प्रावधानों में बदलाव करने का सुझाव दिया है। राज्यपाल के बिल वापस लौटाने की सूचना गुरुवार को विधानसभा में दी गई। स्पीकर सीपी जोशी ने बिल वापस लौटाने के साथ राज्यपाल का मैसेज भी पढ़कर सुनाया, जिसमें राज्यपाल ने बदलावों का सुझाव दिया है।

7 मार्च 2020 को  राजस्थान विधानसभा में एडवोकेट वेलफेयर फंड अमेंडमेंट बिल पारित ( Advocate Welfare Fund Amendment Bill )हुआ था। 24 मार्च 2020 को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया। इस बिल में एडवोकेट वेलफेयर फंड में वकीलों से लिए जाने वाले पैसे को बढ़ाया गया था। लाइफटाइम मेंबरशिप को 17500 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया था। वकालतनामे पर लगने वाली टिकट का पैसा बढ़ाकर जिला कोर्ट में 100 रुपए और हाईकोर्ट के लिए 200 रुपए करने का प्रावधान किया गया था। लाइफटाइम मेंबरशिप और वकालतनामे की टिकट का पैसा बढ़ाने पर वकील विरोध कर रहे थे। वकीलों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर इन दोनों प्रावधानों को वापस लेने की मांग की थी।​

वकीलों को मेडिकल सुविधाओं और रिटायरमेंट पर मिलने वाली तय रकम के लिए एडवोकेट वेलफेयर फंड बना हुआ है। इसके लिए इस फंड में वकीलों से पैसा लिया जाता है। एडवोकेट वेलफेयर फंड ( Advocate Welfare Fund Amendment Bill )में लाइफटाइम मेंबरशिप और वकालतनामे पर लगने वाली टिकट के पैसे बढ़ाने पर वकीलों के विरोध के बाद अब इस बिल में संशोधन तय माना जा रहा है। अब सरकार इसमें संशोधन करने की तैयारी में है।