कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने पांच हाई कोर्ट  ( High courts) में सात न्यायिक अधिकारियों और दो अधिवक्ताओं की नई नियुक्तियों की एक सूची ट्वीट की। जानकारों का कहना है कि अभी आगे और नियुक्तियां होंगी।

बुधवार को नौ न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये सभी जजों के रूप में नियुक्ति के लिए पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम   Supreme Court, Supreme Court Collegium द्वारा अनुशंसित कई नामों का हिस्सा हैं।

इस साल 8 अगस्त से 1 सितंबर के बीच शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने विभिन्न हाई कोर्ट ( ( High courts)  )द्वारा अनुशंसित 100 से अधिक नामों को आगे बढ़ाया था और अंत में 12 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को 68 नाम भेजे थे। बाद में और नाम सरकार को भेजे गए।

कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने पांच हाई कोर्ट ( ( High courts) )में सात न्यायिक अधिकारियों और दो अधिवक्ताओं की नई नियुक्तियों की एक सूची ट्वीट की। झारखंड हाई कोर्ट में चार और पटना हाई कोर्ट में दो न्यायाधीश नियुक्त किए गए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल के हाई कोर्ट में एक-एक न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कुमार कौरव को राज्य हाई कोर्ट (  High Court )का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा की अधिसूचना बाद में कानून मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया के जानकार सूत्रों ने कहा कि आने वाले हफ्तों में और नियुक्तियां होंगी।

बीती आठ अगस्त और एक सितंबर के मध्य सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश पदों के लिए 100 से ज्यादा नामों पर विचार किया लेकिन अंत में इनमें से 68 नामों की सिफारिश सरकार से की है। ये सिफारिशें देश के 12 हाईकोर्ट के लिए की गई हैं। इन 68 नामों में कर्नाटक के दो और जम्मू-कश्मीर के एक नाम की सिफारिश तीसरी बार की गई है। जबकि दस नामों की सिफारिश दूसरी बार की गई है। बाकी के नामों की सिफारिश पहली बार की गई है। देश के कुल 25 हाईकोर्ट ( High courts) में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 1,098 की है। लेकिन एक सितंबर को इनमें से 465 खाली थे।