भारतीय स्टेट बैंक ( State Bank of India )  ने एक किसान पर महज 31 पैसे बकाया रह जाने पर बैंक की ओर से उसे ‘अदेयता प्रमाणपत्र’ (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी नहीं किया गया। इस मामले बैंक को गुजरात हाईकोर्ट ( Gujarat high court )की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई है और कहा कि ये उत्पीड़न है।

गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति भार्गव करिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस संबंध में दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान बैंक के प्रति नाखुशी जताते हुए कहा कि यह उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि हद हो गई, एक राष्ट्रीयकृत बैंक कहता है कि महज 31 पैसे बकाया रह जाने के कारण अदेयता प्रमाणपत्र नहीं जारी किया जा सकता।