मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) सरकार की शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के तीन और ज़िलों में कमिश्नरेट(  Police Commissionerate ) के गठन का रास्ता साफ हो गया है। गाजियाबाद, आगरा और इलाहाबाद को कमिश्नरेट बनाए जाने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट की मुहर लगी। तीनों कमिश्नरेट में आज ही कमिश्नर की तैनाती होगी। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज पूरे जिले में पुलिस कमिश्नर (  Police Commissionerate )प्रणाली लागू की जाएगी। आज कैबिनेट में कुल 16 प्रस्ताव मंजूर किए गए। परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 23 बड़े शहरों के बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज के दो दो बस स्टैंड शामिल है। उन्हें हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यात्रियों के ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था होगी। रेस्तरां और बाजार भी होगा।  भविष्य में सभी 75 जिलो में इसे लागू किया जाएगा।

स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। स्क्रैप व्यापार के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। कमर्शियल वाहन को स्क्रैप कराने कराकर नए वाहन खरीदने पर पंजीकरण टैक्स में 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।

वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन के लिए 15 जेटी बनाई जाएगी। सस्ते में यात्रा और परिवहन की सुविधा मिलेगी। चन्दौली में जेटी पर रेल, बस और जल परिवहन से माल भेजने की सुविधा होगी। इसके लिए चन्दौली में सिंचाई विभाग की जमीन भी परिवहन विभाग को मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार ने बताया किअमेठी, औरैया, कुशीनगर, बिजनौर, सुल्तानपुर सहित 14 जिला अस्पताल का स्टाफ और संपत्ति मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित होगी।लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टॉप फ्लोर पर नया ब्लॉक बनेगा।
पांच किलोवॉट से अधिक ऊर्जा खपत वाले बुनकर के लिए सौर ऊर्जा प्लांट में 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।अयोध्या में नजूल की जमीन पर नगर निगम कार्यालय बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है।

कमिश्नरेट सिस्टम(  Police Commissionerate ) लागू होने के बाद तीनों कमिश्नरेट में एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। आईजी रैंक के अधिकारी जॉइंट कमिश्नर बन पाएंगे। इससे जिले के कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था की समीक्षा का कार्य तेजी से हो सकेगा। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिलों को कई जोन में बांटा जाएगा।