दिल्ली में  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  (Arvind Kejriwal) के आवास रेनोवेशन खर्च की जांच होगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग सीएम आवास रेनोवेशन में हुई प्रशासनिक और वित्त अनियमितता के आरोपों के बाद विशेष ऑडिट करेगा। राजभवन ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर कैग इस संबंध में ऑडिट करेगा। राजभवन की ओर से जांच के आदेश की जानकारी मिली है।

एलजी हाउस के ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के सिविल लाइंस में 6, फ्लैट स्टाफ रोड स्थित सरकारी बंगले के रेनोवेशन में हुई प्रशासनिक और वित्त अनियमितताओं की जांच की जाएगी। इसके लिए विशेष ऑडिट होगा।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस से कहा गया है कि गृह मंत्रालय को 24 मई को एक पत्र मिलने के बाद स्पेशल कैग ऑडिट की सिफारिश की गई थी। यह पत्र एलजी ऑफिस की ओर से मिला था। जिसमें दावा किया गया कि सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन में वित्त गड़बड़ी पाई गई। आम आदमी पार्टी और सीएम ऑफिस की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया था। रेनोवेशन पर फिजूलखर्ची की गई। अपने लेटर में अजय माकन ने आरोप लगाया था कि सीएम केजरीवाल ने अपने आवास पर 171 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जबकि इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण के मामले में मुख्य सचिव से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी।

इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी ने भाजपा पर सरकारी एजेंसी के जरिए विरोधी पार्टियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है।आप   ने कहा कि भाजपा को पता है कि 2024 के आम चुनाव में उसका सफाया होने जा रहा है। इसी हताशा में राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग पर उतारू है। मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में खर्च की कैग जांच का आदेश भाजपा की हताशा, सनक और तानाशाही को उजागर कर रहा है।

— ANI (@ANI) June 27, 2023