लखनऊ ( Lucknow)  में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नवनिर्मित व निर्माणाधीन 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों ( Government Colleges ) के रूप में चलाया जाएगा। यहां पर सामान्य शुल्क में उच्च शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही 2556 पदों पर भर्ती भी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

उन्होंने बताया कि इन महाविद्यालयों का पूरा विकास खर्च सरकार वहन करेगी। इन महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए प्राचार्य के 71, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 639 व चतुर्थ श्रेणी के 710 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 1846 पद सृजित किया जाएगा। जबकि, चतुर्थ श्रेणी के 710 पद संविदा पर रखे जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि इससे एक तरफ जहां उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ेगी, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में अभी 11.70 लाख जनसंख्या पर एक राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं। इसके बाद इसमें सुधार होगा और प्रदेश में 8.26 लाख जनसंख्या पर एक राजकीय महाविद्यालय चलेगा। इससे वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 50 फीसदी के लक्ष्य को पाने में आसानी होगी।

जल्द इन कालेजों( Government Colleges ) में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगी।

#UPCM @myogiadityanath की अध्यक्षता में आज लोक भवन, लखनऊ में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई।

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।#UPCabinet pic.twitter.com/4JZPhLl6vu

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 22, 2024