इलाहाबाद हाईकोर्ट  ( Allahabad High Court) में  याची अधिवक्ता ने दलील दी कि भूपेंद्र सारस्वत के पास हमेशा उसका मूल लाइसेंस था। वहीं, शिवकुमार सारस्वत का लाइसेंस वर्ष 2003 में जारी किया गया था, जो वर्ष 2017 में खो गया था। इसके बाद चार जुलाई 2018 को एक डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया गया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के रिकॉर्ड में लाइसेंस के नवीनीकरण को नहीं दर्शाया गया है तो यह याचियों की जिम्मेदारी नहीं है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

इसके साथ ही याची को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट  ( Allahabad High Court)   ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई की तारीख या पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक (जो भी पहले हो) याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।