खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह बाद सुनवाई तय की। याचिकाकर्ताओं ने बीएमसी आयुक्त के 14 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें वधशालाएं केवल दो दिन बंद रखने की अनुमति दी गई थी। बीएमसी ने दलील दी कि मुंबई में जैन समाज (Jain community ) की आबादी कम है और शहर का दियोनार वधशाला पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की जरूरत पूरी करती है।