आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चेम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री  सुरेश खन्ना( Suresh Khanna) से लखनऊ स्थित उनके कार्यालय पर मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि आगरा की ऐतिहासिक स्टोन इनले हैंडीक्राफ्ट्स पर वर्तमान 12% जीएसटी दर को घटाकर 5% किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आग्रह किया कि इस मुद्दे को आगामी जीएसटी काउंसिल बैठक (दिल्ली) में रखा जाए, जहाँ अधिकांश वस्तुओं पर 12% जीएसटी स्लैब को समाप्त करने और इस दर को 5% तक लाने पर विचार होने की संभावना है।

इस अवसर पर चेम्बर अध्यक्ष  प्रहलाद अग्रवाल ने वित्त मंत्री  सुरेश खन्ना( Suresh Khanna) से को अवगत कराया कि “अमेरिका द्वारा भारतीय हस्तशिल्प पर भारी आयात शुल्क लगाने के बाद आगरा के स्टोन इनले शिल्प के निर्यात पर गंभीर संकट आ गया है। ऐसे समय में घरेलू बिक्री ही कारीगरों के लिए जीवन-रेखा है। लेकिन 12% जीएसटी दर इन उत्पादों को महँगा बनाती है और आम उपभोक्ता तक इनकी पहुँच को सीमित कर देती है। यदि सरकार जीएसटी दर घटाकर 5% कर देती है तो न केवल कारीगरों को सीधी राहत मिलेगी बल्कि घरेलू बिक्री और पर्यटन से भी इस शिल्प को नई ऊर्जा मिलेगी।”

उन्होंने कहा कि आगरा की यह अनूठी कारीगरी सदियों से चली आ रही है। सरकार ने इसे ओडीओपी योजना में शामिल किया है। इसे जीआई टैग भी मिला है। यह कला मशीनों से नहीं बनाई जा सकती। यह 35 हजार कारीगरों की महीनों की मेहनत और कौशल से तैयार होती है।

उन्होंने कहा कि ताज ट्रेपेजियम जोन की पर्यावरणीय पाबंदियों से पहले ही कई उद्योग बंद हो चुके हैं। इस उद्योग का सालाना कारोबार लगभग 1500 करोड़ रुपये है, जिसमें आधा निर्यात है। ऐसे में टैक्स घटाने से सरकार के राजस्व पर भी बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्री  सुरेश खन्ना ( Suresh Khanna) ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक रूप से सोच रही है और बहुत जल्द आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।प्रतिनिधिमंडल में चेम्बर अध्यक्ष श्री प्रहलाद अग्रवाल के साथ अशोक जैन ओसवाल, आशीष माथुर और विशाल शर्मा शामिल रहे।