जम्मू-कश्मीर  ( Jammu and Kashmir)   के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से बनाने के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग( J&K Delimitation Commission ) का कार्यकाल 6 मई को खत्म हो रहा है। आयोग के सदस्यों ने 5 मई को बैठक के बाद परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट पर साइन किए। सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बाद पैनल एक गजट अधिसूचना जारी करेगा। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके आकार का ब्योरा होगा।

गौरतलब है कि आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों को रिजर्व करने कहा है। इनमें से 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में रहेंगी। इसके पहले 83 सीटों में 37 जम्मू और 46 कश्मीर में थीं।

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 खत्म करने और जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग( J&K Delimitation Commission ) गठित किया था। आयोग ने नए मसौदे में कश्मीर संभाग के बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में बदलाव किया है। कुपवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र जोड़ा गया है।

जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित इस पैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त इसके पदेन सदस्य हैं। परिसीमन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सहयोगी सदस्यों को 4 फरवरी को सौंपी थी। फरवरी 2022 में आयोग को काम पूरा करने के लिए दो महीने का विस्तार दिया गया था। वरना आयोग की समय सीमा 6 मार्च को समाप्त हो गई थी।

मई के पहले हफ्ते में परिसीमन आयोग( J&K Delimitation Commission ) के रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव अक्टूबर तक होने की संभावना बढ़ जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी फरवरी में एक इंटरव्यू में इसके संकेत दिए थे कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। इसके अगले छह से आठ महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे। आयोग की रिपोर्ट को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद चुनाव कार्यालय प्रशासनिक स्तर पर वोटर लिस्ट बनाने की तैयारियां शुरू कर देगा।

Jammu & Kashmir Delimitation Commission signs the final order for Delimitation of the Union Territory pic.twitter.com/zanO90eBKW

— ANI (@ANI) May 5, 2022

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