केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी अरावली रेंज (Aravalli Range ) में नई माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

यह प्रतिबंध पूरे अरावली (Aravalli Range )पर समान रूप से लागू होंगे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जारी लिखित बयान के मुताबिक इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बयान के अनुसार केंद्र सरकार अरावली इको सिस्टम के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण, पानी के स्रोतों के रिचार्ज और क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय सेवाओं में अरावली की भूमिका महत्वपूर्ण है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को पूरे अरावली क्षेत्र में लगातार खनन के लिए एक व्यापक, साइंटिफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस प्लान में पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन करने के साथ-साथ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगी। बहाली और पुनर्वास के उपाय निर्धारित करेगी। इस प्लान को संबंधित स्टेक होल्डर से परामर्श के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक पूरे अरावली क्षेत्र में खनन से सं​रक्षित और प्रति​बंधित क्षेत्रों के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। अरावली पर तैयार किए जा रहे प्लान में इसका खास ध्यान रखा जाएगा।

केंद्र सरकार ने अरावली (Aravalli Range )इलाके में पहले से ही चालू खदानों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। केंद्र ने राज्य सरकार से कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मौजूदा खानों पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्ती से नियम-रेगुलेशन लागू किए जाए।